क्या सच मे क्रिप्टोकरेंसी भारत मे होगा बैन?
भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त नियम बना रही है।
भारत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव कर रहा है , और इस तरह की सभी डिजिटल प्रोपर्टी पर नजर भी रखेगा. क्रिप्टोकरंसीज के खिलाफ दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक नियम बनाने पर विचार चल रहा है.
बिटकॉइन की तेजी ने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर करी दी है. भारत में भी बिटकॉइन या इसके जैसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की कमी नहीं है. लेकिन अब इन सभी लोगों को बड़ा झटका लग सकता है. बहुत जल्द हमेशा के लिए क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर बैन लगाया जाएगा. भारत मे क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव होने जा रहा है।
लाखों निवेशकों के लिए मुसीबत
न्यूज अजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल ट्रेडिंग के खिलाफ शख्त कार्रवाई करेगी. इससे देश के लाखों निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता है. क्रिप्टोकरंसीज के खिलाफ दुनिया की सबसे सख्त नीतियों में से एक नियम बनाने पर विचार चल रहा है. जहां क्रिप्टो की माइनिंग, ट्रेडिंग और ट्रांसफर अपराध होगा और जुर्माना लगाया जाएगा.
क्रिप्टोकरंसीज धारको को मिलेगी छह माह का टाइम
कुछ माह पहले ही आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए एक रूपरेखा बनाते समय बिटकॉइन जैसी निजी वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था. लेकिन हाल की सरकारी टिप्पणियों ने निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी थीं. सरकार क्रिप्टोकरंसीज के होल्डर्स को लिक्विडेट करने के लिए छह महीने तक का समय देगी. जिसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी.
भारत होगा पहला देश
अगर यह प्रतिबंध कानून बनता है तो भारत इतिहास में क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध घोषित करने वाला पहला देश होगा. यहां तक कि चीन जिसने माइनिंग और ट्रेडिंग पर बैन लगा रखा है लेकिन वहां इसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जाता है.
बैन से पहले जुर्माना भरकर निकाल सकते है पैसा
यदि आपने भी बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश किया है तो जुर्माना भरकर इसे वैध करा सकते हैं. देश में इस पर प्रतिबंध लगाने से पहले केंद्र सरकार निवेशकों को यह राहत दे सकती है. संसद में लिस्ट किए गए विधेयक में इस बात के प्रावधान हैं. क्रिप्टोकरेंसी बिल में ऐसी सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी से निवेशकों को बाहर निकालने के प्रावधान है. इसमें क्रिप्टो निवेशक करेंसी को कानूनी तौर पर एसेट यानी संपत्ति में बदल सकेंगे. हालांकि उन्हें भारी भरकम जुर्माना चुकाना होगा. बिल को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. इसलिए जुर्माना कितना होगा यह बताना अभी मुमकिन नहीं है.
डिजिटल करेंसी बिल 2021 संसद के चल रहे बजट सत्र में पेश किया जाना है. बिल का मकसद भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई, RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा या सरकारी क्रिप्टोकरेंसी के निर्माण के लिए एक कानूनी रास्ता तैयार किया जाना है. लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में भी कहा कि भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की कवायद चल रही है. यह कानून क्रिप्टोकरेंसी की तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देगा. इस बिल में निजी क्रिप्टोकरेंसी की होल्डिंग, सेल्स, इश्युइंग, माइनिंग, ट्रांसफरिंग और क्रिप्टोकरंसी का उपयोग करने में पर दंडनीय अपराध घोषित किया जा सकता है. इसके तहत भारी जुर्माना, कैद या दोनों का प्रावधान होगा.
कई निजी एक्सचेंजों को करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना
सरकार ने सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी और इससे संबंधित सभी तरह के संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. यानी इसकी जद में क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेड के लिए चलने वाले निजी एक्सचेंज भी आएंगे.
कुछ आंकड़ो के मुताबिक सिर्फ 2020 में ही क्रिप्टोकरेंसी में 2.4 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ है. यह इससे एक साल पहले महज 50 लाख डॉलर था. देश में सक्रिय क्रिप्टोकरेंसी फर्मों ने भी लॉकडाउन के दौर में भी अच्छा बिजनेस किया है. विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों के खुलने से पिछले कुछ वर्षों में भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग एक औपचारिक क्षेत्र बन गया है.
इस बार बिटकॉइन को चर्चा मे लाने के मुख्य कारण है एलन मस्क
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बिटकॉइन (Bitcoin)एक बार फिर चर्चा में है. दुनिया के सबसे अमीर लोगो मे गिने जाने वाले एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला (Tesla) ने 1.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन खरीदने और इसे भुगतान के रूप में स्वीकारने का फैसला लिया है. इस ऐलान के महज 24 घंटे के भीतर भारत में इंडियन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बिटकॉइन खरीदी के वॉल्यूम में चार गुना उछाल आ गया है.
नोट :- यह सारे न्यूज़ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है।
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